संकटमा संयमित बजेट, तर मलिन छ अर्थतन्त्रको तस्बिर

संकटमा संयमित बजेट, तर मलिन छ अर्थतन्त्रको तस्बिर

तर, मलिन छ अर्थतन्त्रको तस्बिर : देशको राजस्वबाट आम्दानी हुने ८ खर्ब ८९ अर्ब हो भने राज्यले साधारणतर्फ मात्र ९ खर्ब ४८ अर्ब खर्च गर्दै छ, १४ खर्ब ७४ अर्बको कुल बजेटमा पाँच खर्ब २४ अर्ब आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण र ६० अर्ब अनुदानबाट संकलन गर्ने योजना छ

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोरोनाको संकटबीच संयमित बजेट ल्याएका छन् । लगातार दुई आर्थिक वर्ष बजेटले अपेक्षा गरेको स्रोत जुटाउन र खर्च गर्न असफल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा भने सजगता अपनाएको छ ।

कोभिड महामारीका कारण स्रोत र खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा हुन सक्ने संकुचनलाई समेत ध्यान दिएर अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आगामी आवलाई १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । यो बजेट चालू आवको सुरु बजेटको तुलनामा ५८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँले सानो हो । चालू आवका लागि १५ खर्ब ३३ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । तर, १० खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले जानकारी दिए । यस वर्षको यथार्थ खर्चको तुलनामा भने आगामी आवको बजेट ३८ प्रतिशत ठूलो छ ।

 

 

 

 

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले कोरोना महामारी नियन्त्रण, स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास तथा स्वास्थ्य सेवा विस्तार, आर्थिक पुनरुत्थान र रोजगारी सिर्जना र कृषिलाई विशेष प्राथमिकता दिएर आगामी आवको बजेट तर्जुमा गरेका छन् । कुल विनियोजित बजेटमा चालूतर्फ नौ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब ७२ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालूतर्फ ६४.४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २३.९ प्रतिशत र वित्तीयतर्फ ११.७ प्रतिशत हो ।

बजेटको आकार घटाए पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले चालू खर्च भने वृद्धि गर्दै विकास बजेट घटाएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको साधारण खर्च चालू आर्थिक वर्षको हाराहारी नै छ । यस वर्षको यथार्थ चालू खर्चको तुलनामा भने आगामी वर्षको सोही शीर्षकको खर्च ३५ प्रतिशत बढी हो । चालू आवमा सात खर्ब एक अर्ब मात्रै चालू खर्च हुने अनुमान बजेटले गरेको छ ।

चालू आवमा १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेटमध्ये चालूतर्फ ६२.४ प्रतिशत मात्रै विनियोजन गरिएकोमा आगामी आवमा भने चालू बजेटको हिस्सा ६४.४ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै, चालू आवमा कुल बजेटमध्ये विकास बजेटतर्फ २६.६ प्रतिशत अर्थात् चार खर्ब आठ अर्ब ५९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । तर, आगामी आवको बजेटमा विकासतर्फको हिस्सा २३.९ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च विनियोजन भएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा संकलन गर्ने राजस्वले चालू खर्च पनि धान्ने छैन । राजस्व संकलनको लक्ष्यभन्दा चालूतर्फको बजेट बढी भएका कारण तलब, भत्ता तथा प्रशासनिक काममा हुने खर्चमा समेत वैदेशिक अनुदान वा ऋणको स्रोत उपयोग गर्नुपर्नेछ । आगामी आवमा सरकारले आठ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, चालू बजेट भने नौ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

कुल बजेट परिचालन गर्ने राज्यका ५० निकाय कसको भागमा कति ?

राजस्वको लक्ष्य यथार्थपरक, तर अनुदान र ऋण भने अस्वाभाविक

आगामी आवका लागि सरकारले राजस्वको अनुमान यथार्थपरक गरे पनि वैदेशिक ऋण र अनुदानतर्फ पनि अस्वाभाविक रूपमा ठूलो अंक राखेको छ । आगामी आवमा आठ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ राजस्वबाट उठाउने लक्ष्य लिएको छ, जुन चालू आवको यथार्थ संकलनको करिब ८ प्रतिशत मात्रै बढी हो, जुन यथार्थपरक छ ।

चालू आवमा आठ खर्ब २७ अर्ब मात्रै राजस्व संकलन हुने अनुमान सरकारले गरेको छ । तर, वैदेशिक ऋण र अनुदानको अंक भने अस्वाभाविक ठूलो राखेर बजेट बनाइएको छ । वैदेशिक अनुदानबाट ६० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने अनुमान बजेटमा गरिएको छ, जुन चालू आवमा सरकारले संकलन गर्ने प्रक्षेपण गरेको ३२ अर्ब रुपैयाँको तुलनामा झन्डै दोब्बर हो ।

त्यस्तै, दुई खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड वैदेशिक ऋण संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । तर, चालू आवमा जम्मा एक खर्ब २१ अर्ब वैदेशिक ऋण उठ्ने सरकारको अनुमान छ । यस हिसाबले आगामी वर्ष अढाई गुणा बढी वैदेशिक ऋण उठाउनुपर्ने हुन्छ । आन्तरिक ऋण दुई खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएको छ, जुन यथार्थपरक नै छ ।

नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने तथा जनजीवनलाई सहज र सुरक्षित बनाउने, शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थान गर्दै विकासलाई निरन्तरता दिने, राज्यको कल्याणकारी भूमिका बढाउने र सामाजिक, आर्थिक र भौतिक पूर्वाधार विकासमार्फत उत्थानशील, समन्नुत, स्वाधीन, समृद्ध एवं सामाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै जाने उद्देश्यअनुरूप बजेट निर्माण गरेको खतिवडाले बताए ।

सात प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य 

अर्थमन्त्री खतिवडाले विषम परिस्थितिमा समेत सात प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल हुने लक्ष्य लिएका छन् । कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण चालू आवमा २.३ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने तथ्यांक विभागको अनुमान छ । तर, लकडाउनको अवधि थपिएसँगै चालू आवमा शून्य वा त्यसभन्दा पनि कम आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । कोरोना महामारीको असर आगामी आर्थिक वर्षसम्म देखिनेछ । कोरोना महामारीको प्रभाव यकिन गर्न कठिन रहे पनि परिस्थिति सामान्य हुनासाथ अर्थतन्त्र पुनः गतिशील हुन सक्ने आत्मविश्वासका आधारमा आगामी आर्थिक वर्ष पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको औसत ७ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान गरिएको उनले बताए । चालू आर्थिक वर्षमा शून्यमा आर्थिक वृद्धि रह्यो भने आगामी वर्ष बाउन्स ब्याक भएर उच्च वृद्धि हासिल हुने विश्वास पनि अर्थमन्त्रीले लिएको हुन सक्छ । सरकारले मूल्यवृद्धिलाई सात प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ ।

प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता, सबैखाले भत्ता काटियो

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले राजस्व संकलनमा आउने संकुचन र सार्वजनिक खर्चमा पर्ने थप चापलाई व्यवस्थापन गर्न आगामी आवमा प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाइने घोषणा गरे । कार्यालय सञ्चालन, इन्धन, मर्मत, आन्तरिक र वैदेशिक भ्रमण, कम प्राथमिकताका गोष्ठी, सेमिनार, परामर्श, सहायता, भैपरी खर्च, फर्निचर, सवारीसधान खरिद तथा मर्मत खर्चमा बजेट कटौती गरेको उनले बताए ।

‘कोरोना रोगको रोकथाम सन्दर्भमा पहिलो पंक्तिमा रहेर काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायत राष्ट्रसेवकबाहेक अरूलाई प्रदान हुने प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिम भत्तालगायत सबै प्रकारका अन्य भत्ता १ साउन २०७७ देखि खारेज गरेको छु,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक संस्थान, विश्वविद्यालय, समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान, कोषलगायत सार्वजनिक निकायमा समेत लागू हुने गरी मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिका जारी गरिनेछ ।’

अर्थमन्त्री खतिवडाले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझाबअनुसार कार्यबोझ र कार्य प्रकृतिका आधारमा आवश्यक नदेखिएका र काममा दोहोरोपना भएका सार्वजनिक निकाय खारेज गरिनेसमेत घोषणा गरेका छन् । अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सार्वजनिक निकायका सबै रिक्त दरबन्दीमा नयाँ नियुक्ति रोक्का राख्ने व्यवस्था गरेकोसमेत उनले बताए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये कुनै एक तहबाट अनुदानप्राप्त व्यक्ति वा संस्थालाई अर्को तहबाट थप अनुदान दिन नपाउने व्यवस्थासमेत गरिने उनले बताए ।

स्वास्थ्य, आर्थिक पुनरुत्थान र रोजगारी मुख्य प्राथमिकतामा, अन्य क्षेत्रमा नयाँ पुराना योजना मात्रै 

बजेटमा स्वास्थ्य, आर्थिक पुनरुत्थान र रोजगारीलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ । बजेटले मुख्य ६ प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ । कोरोनालगायत सबै प्रकारका स्वास्थ्य जोखिमबाट नागरिकलाई सुरक्षित राख्ने भन्दै यस क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा बजेट विनियोजन गरिएको छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि थप बजेट विनियोजन गर्ने, नयाँ अस्पताल निर्माण गर्ने, विद्यमान अस्पतालको क्षमता विकास गर्नेलगायत कार्यक्रमका लागि करिब १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको छ । गत साल यस क्षेत्रमा ७८ अर्ब ४० करोड विनियोजन गरिएको थियो ।

त्यस्तै, कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमबाट टुटेको उत्पादन र आपूर्ति शृंखलालाई पुनर्स्थापना गर्ने अर्थात् आर्थिक पुनरुत्थानको विषयलाई बजेटले दोस्रो प्राथमिकतामा राखेको छ । खासगरी कृषि, उद्योग, पर्यटन, निर्माणलगायत प्रभावित व्यवसायको पुनरुत्थानलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको छ । यसअन्तर्गत रोजगारी गुमाएका श्रमिकलाई सरकारले स्थानीय तहमार्फत काम लगाएर ज्याला दिने, रोजगारीमा आबद्ध नहुनेलाई न्यूनतम ज्यालाको एकचौथाइबराबर खाद्यान्न दिने नीति लिइएको छ ।

त्यस्तै, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोनाप्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्‍चालनलाई पनि सरकारले विशेष कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । त्यसका लागि ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन ५० अर्ब रुपैयाँको छुट्टै कोष खडा गर्ने घोषणा बजेटले गरेको छ । उद्योगीले ५ प्रतिशत ब्याजमा पाउने पुनर्कर्जा कोषमा १ खर्ब रुपैयाँ रकम पुर्‍याउने घोषणा पनि गरिएको छ । त्यस्तै, साना ग्राहकलाई विद्युत् महसुल छुट दिने, उद्योगीलाई डिमान्ड शुल्कमा छुट दिने योजना पनि सरकारको छ ।

विदेशमा गम्भीर स्वास्थ्य जोखिममा परेका, रोजगारी गुमाएका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने घोषणा पनि बजेटले गरेको छ । मजदुरको तलब दिँदा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम सरकारले व्यहोर्ने, वायुसेवा कम्पनी, निर्माण कम्पनी, यातायात, आमसञ्चारलगायत क्षेत्रका कम्पनीलाई दस्तुर छुटलगायत सुविधा दिने कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । आव ०७६/७७ को आय विवरणअनुसार लघु, घरेलु र साना उद्योगी–व्यवसायीलाई लाग्दै आएको करको दरमा वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई ७५ प्रतिशत, २० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई ५० प्रतिशत, ५० लाखदेखि १ करोडसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई २५ प्रतिशत छुट दिइने नीति पनि लिइएको छ । कोरोनाबाट अतिप्रभावित पर्यटन, हवाई, यातायात, होटेल, ट्राभल र ट्रेकिङ व्यवसायलाई आर्थिक वर्ष ०७६-७७ को आय विवरणअनुसार आयमा लाग्ने आयकरमा २० प्रतिशत छुट दिइने भएको छ ।

लघुउद्यमलाई आयकर छुटको अवधि २ वर्ष बढाएर ७ वर्षको बनाइएको छ । यसअघि स्थापना भएपछि ५ वर्षसम्म छुट हुने व्यवस्था छ । त्यसैगरी, महिला उद्यमीद्वारा सञ्चालित लघुउद्यमको आयकर छुटको अवधि ३ वर्ष बढाएर १० वर्ष बनाइएको छ । लघु बिमामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर हटाइएको छ ।

तेस्रो प्राथमिकतामा नागरिकका लागि काम र रोजगारीका अवसर, खाद्य सुरक्षा, सुरक्षित आवास, सर्वकालिक सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणलाई राखिएको छ । त्यस्तै, विकासको शीघ्र प्रतिफल प्राप्त हुने र आगामी वर्षभित्र सम्पन्न हुने अधुरा आयोजना कार्यान्वयनलाई चौथो प्राथमिकता राखिएको छ । त्यस्तै, पाँचौँ प्राथमिकतामा गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी शिक्षा, सूचनाप्रविधिको विस्तार, आधारभूत खानेपानीलगायत सामाजिक, आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधारको विकास तथा निर्माण र छैटौँ प्राथमिकतामा संघीयता कार्यान्वयन, गुणस्तरीय तथा पहुँचयुक्त सार्वजनिक सेवा र उत्तरदायी तथा पारदर्शी शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरणलाई राखिएको छ ।

अनिश्चितताबीच आएको मध्यमार्गी बजेट : डा. स्वर्णिम वाग्ले, पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

अनिश्चितताबीच अर्थमन्त्रीले मध्यमार्गी बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । यसमा महत्वाकांक्षा पनि कम छ, जोखिम पनि कम छ । गत साल एकदमै अस्वाभाविक र उत्ताउलो बजेट आएको थियो । त्यसको कार्यान्वयनको कुनै प्रत्याभूति थिएन । कोरोनाका कारण त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन भन्ने बहाना सरकारलाई मिल्यो । तर, यसपटक अर्थमन्त्री धरातलमा उभिनुभएको छ, अलिकति व्यावहारिक, अलि यथार्थपरक बजेट ल्याउनुभएको छ । तर, दीर्घकालीन दृष्टिकोण र योजना छैन जुन दुईतिहाइको सरकारसँग अपेक्षा गरिन्छ । यस्तो सरकारले औसतभन्दा माथिको बजेट ल्याउनुपर्ने हो । तर, शंकाको लाभ केमा दिनुपर्‍यो भने यो अनिश्चितताका बीच ल्याइएको बजेट हो । र, सोही आधारमा सरकारले बजेट बनाएको हो भन्न सकिन्छ ।

प्रस्तुत बजेटलाई मोटामोटी पाँचवटा आयाममा विश्लेषण गर्न सकिन्छ । पहिलो– प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने विषयहरू परे कि परेनन् भन्ने हो । यस हिसाबले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुझबुझपूर्ण र समष्टिगत रणनीतिका साथ कार्यक्रम ल्याइएको छ । यसमा कोरोना परीक्षणदेखि स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण एवं भएभरका अस्पतालको क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम परेका छन् । स्वास्थ्यमा बजेट पनि करिब एक खर्ब पु¥याइएको छ । जुन सकारात्मक छ ।

त्यस्तै, साधनस्रोतको चाप परेको वेला केन्द्रमै राजस्व कम भइरहेको अवस्थामा संघीयताप्रति उदासीन भनेर चिनिएको सरकारले वित्तीय संघीयतालाई संकुचित गर्ला कि भन्ने शंका थियो । तर, तल्ला तहलाई स्रोत दिने सन्दर्भमा सरकार उदार रूपमै प्रस्तुत भएको छ । यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ । यसैगरी रोजगारी र कृषिमा छलाङ मार्ने कार्यक्रम आउनेछन् भन्ने समयले मागेको थियो । तर, त्यस खालका कार्यक्रम छैनन् ।

दोस्रो– बजेटको स्रोतको अनुमान यथार्थपरक छ कि छैन भनेर हेर्ने हो । यस हिसाबले हेर्दा राजस्वको अनुमान यथार्थपरक छ । आन्तरिक ऋणको अनुमान ठीकै छ । वैदेशिक अनुदान र ऋणमा धेरै नै आशावादी वा महत्वाकांक्षी देखिन्छ । उहाँहरूले नै विगतमा ल्याउनुभएको दुई बजेटको सापेक्षतामा त्यो त्यति अविश्वासिलो देखिँदैन ।

तेस्रो– कार्यक्षमताका हिसाबले बजेटलाई हेर्नुपर्छ । यो साल कोरोनाले बिगा¥यो, काम गर्न सकिएन भन्न सक्नुहोला । तर, अघिल्लो वर्षको बजेट भने उहाँहरूको अनुकुलतामा आएको थियो, अनुकुलतामा नै खर्च भएको थियो । त्यो साल खर्च गर्न नसक्नुमा कुनै निहुँ थिएन । तर, अघिल्लो वर्षको १३ खर्ब १५ अर्बको बजेटमध्ये जम्मा ११ खर्ब १० अर्ब मात्रै खर्च भयो । त्यसो हुँदा हाम्रो क्षमता ११ खर्बभन्दा धेरै खर्च गर्न सक्ने देखिँदैन । यो साल तत्काल कार्यक्षमता बढ्छ भन्ने आधार छैन । त्यसो हुँदा यो साल पनि विनियोजित बजेट खर्च होला भन्ने आधार छैन । मध्यावधि संशोधनमा खर्च कम गर्ने अवस्थामा पुग्ने सम्भावना छ ।

चौथो– मितव्ययिताको विषय हो । डा. डिल्लीराज खनालको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले उठाएका मुद्दालाई इमानदारीपूर्वक लागू गर्नुपर्ने हो । तर, उहाँहरूले त्यो प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गर्नुभएको छैन । गोष्ठी–सेमिनार घटाउने, विदेश भ्रमण घटाउने, इन्धन, गाडी खर्च घटाउने कुरा गर्नुभएको छ । त्यसले त ८–१० अर्ब बच्ने होला । तर, ८–१० खर्बको चालू खर्चमा ३०–३५ प्रतिशत घटाउने गरी संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने हो । त्यस किसिमको जोखिम लिन अर्थमन्त्रीले चाहनुभएन । अहिलेको दुईतिहाइको बलियो सरकारले त्यो गर्ने हिम्मत गर्नुपर्थ्यो । त्यसो हुँदा मितव्ययिताको विषय उठान ठीक छ । तर, संरचना नै परिवर्तन गर्ने ठूलो सुधारतिर नगएर झिना–मसिना विषयमा अल्झिने कुरा भएको छ ।

पाँचौँ, कोरोनापछिको जिन्दगी के त ? कोरोनापछि पनि त हामीलाई आर्थिक वृद्धि चाहिन्छ । त्यसका लागि नयाँ स्रोतको बिउ रोप्नुपर्ने थियो । उहाँले कर प्रणालीमा धेरै परिवर्तन गर्नुभएको छैन । यसमा ठूलो संरचनागत सुधार गर्नुभएको छैन । तर, प्रणालीलाई ‘डिजिटलाइज’ गर्ने योजना भने आएका छन्, यद्यपि ती योजना छरिएका छन् । यो प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।

बजेटमाथि तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीको प्रतिक्रिया

समाजवादउन्मुख बजेट आएकाले खुसी छु : प्रचण्ड, पूर्वप्रधानमन्त्री

समग्रमा बजेट कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा पनि निक्कै सन्तुलित, जनतालाई राहत दिने किसिमले सिर्जनात्मक, प्रगतिशील, जनपक्षीय र समाजवादउन्मुख आएको छ ।

यस अर्थमा म खुसी छु ।

बजेटले जनताका सबै समुदाय, अझ त्यसमा पनि मुख्यतः निम्न वर्गका जनतालाई राहत दिने जुन प्रयास गरेको छ, त्यो सराहनीय छ ।

अहिलेको परिस्थिति जटिल छँदै छ, तर पनि आन्तरिक र बाह्य ऋण सहयोग र राजस्वको जुन अनुमान गरिएको छ, त्यो वस्तुवादी नै छ ।

अहिलेको आवश्यकता बोध गर्ने गरी बजेट आएको छ : माधवकुमार नेपाल, पूर्वप्रधानमन्त्री 

बजेटले अहिलेको आवश्यकतालाई बोध गरेको छ, राम्रो छ ।

खासगरी कोरोना संक्रमण व्यापक रूपमा फैलिरहेको वेलामा कसरी रोगको सामना गर्ने, स्वास्थ्यको समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने, भोकको समस्या, रोजगारीको समस्या हल गर्ने, कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने विषयलाई बजेटले समेटेको छ ।

यसैगरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ लैजाने, सेवासँग सम्बन्धित व्यवसाय, उद्योगधन्दाहरू, ऋणमा परेका संकटमा परेकाहरूलाई केकति मात्रामा सहुलियत र राहत दिन सकिन्छ जस्ता धेरै विषय बजेटले समेटेको छ ।

 

बजेटले ठूलो क्यान्सर रोगलाई झारफुक मात्रै गर्यो ः डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्वप्रधानमन्त्री

विशिष्ट प्रकृतिको समस्या समाधानका लागि विशिष्ट प्रकृतिबाटै बजेट आउन सकेन । ठूलो क्यान्सरको रोगलाई झारफुक गरेजसरी बजेट आयो भन्ने मलाई लागेको छ । एकीकृत ढंगले बजेट आएन । त्यसैले समग्रमा बजेटले समस्या समाधान गर्छ जस्तो लाग्दैन । एउटा निरन्तरताका रूपमा आएकाले अहिलेको समस्या समाधान गर्दैन । उदाहरणका लागि रेलका लागि किन छुट्याउनुपथ्र्यो, यो वर्ष नगरे हुँदैन ? त्यसमा पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । फेरि पनि पानीजहाजको कुरा गरिएको छ । राहत र सामाजिक सुरक्षाको बजेट पनि कनिका छरेजसरी आएको छ । यसरी कनिका छर्ने तरिकाले अहिलेको समस्या समाधान हुँदैन ।

दशौँ लाख नेपाली रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किंदै छन् र उनीहरू ग्रामीण क्षेत्रमा जाने भएकाले हामीले रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण हुनुपर्छ भनेका थियौँ । त्यसैले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट त्यही ढंगले आउनुपथ्र्यो । पोहोर कृषिको क्षेत्रको बजेट ३४ अर्ब थियो अहिले ४१ अर्ब पुर्‍याइएको छ ।

यसरी सात अर्ब मात्र बढाएर दशौँ, पन्ध्रौँ लाख युवालाई नयाँ ढंगले रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ? सकिँदैन । शिक्षामा पनि त्यस्तै छ । गरिबीको रेखामुनि १६ दशमलव ७ प्रतिशत भनिएको छ, त्यसमा अब करिब १० प्रतिशत बढ्छ भन्ने अनुमान गरिँदै छ । वर्षौंदेखि पूरा नभएका निरन्तरका योजनामा किन बजेट छर्नुपर्थ्यो?

बजेटबारे दुई पूर्वअर्थमन्त्रीको प्रतिक्रिया

कार्यान्वयन कसरी गरिन्छ भन्नेमा सरकारमा समस्या देखिन्छ : डा. रामशरण महत, पूर्वअर्थमन्त्री

बजेटमा इच्छा, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा र आश्वासन धेरै छन् । आवश्यक कुरा पनि छन् । तर, मुख्य कुरा आगामी वर्षमा सम्पन्न हुने के–के हुन् त्यसमा जोड छैन । धेरै समय लाग्ने आयोजना पनि छन् । आश्वासनले भरिपूर्ण छन् । यसलाई कार्यान्वयन कसरी गर्न सकिन्छ, आगामी वर्षमा कार्यक्षमता कति बढ्छ यसमा आशंका गर्ने ठाउँ धेरै छन् । हामीले भनेको भन्दा एक सय अर्बजति बजेटको आकार बढेको छ । आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋण बढाइएको छ । यसले भावी पुस्तालाई बोझ पर्छ । कोरोनालाई सम्बोधन गर्न धेरै कुरा उल्लेख छन् । मूल कुरा कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेमा आशंका छन् । यी–यी काम गर्छु भन्नु राम्रो हो । तर, कार्यान्वयन कसरी गरिन्छ भन्नेमा सरकारमा समस्या देखिन्छ ।

सरकारको प्रवृत्ति आश्वासन धेरै बाँड्नेखालको छ । इच्छा जगाउने, तर कार्यान्वयन नगर्ने विगतदेखिको प्रवृत्ति हो । कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर, कार्यान्वयन गर्न सकिने व्यावहारिकताको कमी बजेटमा देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको स्थिति पनि त्यही देखिन्छ । आगामी वर्षको त्यही हुने सम्भावना बढी छ । एकातिर अनावश्यक खर्च घटाउने भनिएको छ ।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्ने, अनावश्यक खर्च घटाउने भन्ने राम्रो देखिन्छ । तर, व्यवहारमा यस्तो अभ्यास देखिन्न । चालू खर्चको अनुपात कुल खर्चमा पुँजीगत खर्चको अनुपात झन् घटेर २४ प्रतिशतमा आएको छ । पहिले २६-२७ प्रतिशत थियो । चालू खर्चको अनुपात झन् बढेको छ । विवादास्पद सुकुम्बासी आयोगमा पाँच सयजति राजनीतिक नियुक्ति गर्ने र अर्बौं खर्च गर्ने भनिएको छ, जुन आवश्यक थिएन । प्रशासनिक संयन्त्रले नै सुकुम्बासी आयोगसम्बन्धी काम गर्न सक्ने अवस्था थियो ।

सात प्रतिशत वृद्धिदर हासिल गर्न धेरै उक्लिनुपर्ने हुन्छ : सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्वअर्थमन्त्री 

सरकारले बजेटको आकार घटाएको छ । गत वर्ष नै १५ खर्ब ३३ अर्बको बजेट ल्याइएकोमा यसपटक १४ खर्ब ७६ अर्ब छ । त्यस हिसाबले बजेटले राजस्व कम उठ्न सक्ने, वैदेशिक सहायता पनि कम आउन सक्ने कुरालाई ध्यानमा राखेको देखिन्छ । तर, यति हुँदाहुँदै पनि वैदेशिक ऋण २ खर्ब ९९ अर्ब अपेक्षा गरिएकाले परिपूर्ति हुन गाह्रो होला कि भन्ने मलाई लागेको छ । त्यस्तै, २ खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋण चालू खर्चमा होइन, विकास खर्चमा मात्रै लिने गरी गर्छु भन्नु राम्रो कुरा हो । किनभने यस वर्ष स्रोत नउठेका कारण तरलता चाप परेकाले पछिल्ला दिनमा आन्तरिक ऋण उठाएर तलबभत्ता खुवाउनुपर्ने स्थिति आयो ।

त्यसकारण त्यस्तो नहोस्, किनभने त्यसरी तलब खुवाउँदा कुनै प्रतिफल दिँदैन । यसतर्फ सचेत हुँदै बजेट आएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि ७ प्रतिशतको अलिकति महत्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । त्यस ठाउँमा पुग्न धेरै नै उक्लिनुपर्ने हुन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि बजेटले कोरोनाको उपचार र स्वास्थ्यमा जोड दिएको छ । शिक्षा, श्रम र रोजगारीमा जोड दिएको छ ।

केही करमा अनुदान दिएर केही व्यावसायिक क्षेत्रलाई या ब्याजमा अनुदान दिने संकल्प गरेर व्यावसायिक वातावरण बनाउने प्रयास गरेको छ । त्यस अर्थमा यो सकारात्मक रहे पनि धेरै चुनौतीपूर्ण पनि छ ।
(यो खबर आजको नयाँ पत्रीका दैनिकमा जनार्दन बराल र कृष्ण रिजालले लेखेका छन)