ब्याज अनुदानबाट ४० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको तयारी

ब्याज अनुदानबाट ४० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ब्याज अुनदानबाट सिर्जना हुने उद्यम व्यवसायमा ४० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एक साताअघि सार्वजनिक भएको बजेटमा चालु आवमा ब्याज अनुदानबाट १० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएकोमा यसलाई बढाएर ५० हजार पुर्याउने योजना बनाएको हो ।

आगामी आवमा सरकारले साना किसान विकास लघुवित्त संस्थामा गरेको लगानीबाट पनि ४० हजार रोजगारी सिर्जना अपेक्षा राखेको छ । अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले बजेटमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगारीको संख्या वृद्धि गर्न वािणज्य बैंकले प्रतिशत शाखा १० तथा विकास बैंकले प्रति शाखा ५ जनालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

ब्याज अुनदान कार्यविधि अनुसार अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्मका कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जा, १५ लाखसम्मका महिला उद्यमशील कर्जा, १० लाखसम्मका विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसरी नै १० लाखसम्मका दलित व्यवसाय विकास कर्जा, ७ लाखसम्मका शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, ५ लाखसम्मका उच्च प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा कर्जा र ३ लाखसम्मका भूकम्प पीडितहरूको आवास कर्जामा ब्याज अनुदान प्रदान गरिने व्यवस्था छ । यस बाहेक पछिल्लो समय उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न तालिम लिनेको लागि पनि सो कर्जा उपलब्ध गराउने भनिएको छ ।

बढीमा ५ वर्षको भुक्तानी अवधि नबढ्नेगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले व्यवसायको प्रकृति अनुसार भुक्तानी अवधि तोक्न गरी उक्त कर्जा प्रवाह गर्न सकिने छ ।  यस्तो कर्जाको ब्याजदर दर्ता गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो आधार ब्याजदरमा अधिकतम २ प्रतिशत मार्जिन जोड्न पाउँछन् । ऋणीसँग ब्याज बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिन पाइँदैन ।

निर्धारित ब्याजदरमध्ये महिला उद्यमशील कर्जामा ६ प्रतिशत र अन्य कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याजदर अनुदानको रूपमा सरकारले उपलब्ध गराउँछ । त्यस बाहेकको व्याज भारमात्र ऋणीले बहन गर्नुपर्छ । कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जामा कर्जा रकम ५ करोडसम्मका लागि ५ प्रतिशत व्याज अनुदान र ५–१० करोडसम्मको कर्जामा २ प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान गरिने व्यवस्था छ ।

ब्याज अनुदान बाहेक यस्तो कर्जामा ऋणीले तिर्नुपर्ने कर्जा सुरक्षण तथा बिमा शुल्कमा समेत लाग्ने शुल्कको ७५ प्रतिशत रकम सरकारले अनुदानको रूपमा उपलब्ध गराउँछ भने बाँकी २५ प्रतिशत रकम सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तिरिदिने व्यवस्था छ । ब्याज अनुदान बापतको रकम सरकारबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई त्रैमासिक रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।