अध्यादेशको विपक्षमा सबै विपक्ष

अध्यादेशको विपक्षमा सबै विपक्ष

कांंग्रेसले भन्यो– अध्यादेशले अस्थिरताका लागि मार्ग प्रशस्त गर्‍याे, लोकतान्त्रिक संविधानका लागि अशुभ संकेत

अचानक आएका दुई अध्यादेशलाई लिएर राजनीतिक दलहरूले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएका छन् । नेकपाभित्र पक्ष र विपक्ष देखिए पनि विपक्षी कांग्रेस, समाजवादी, राजपा र राप्रपालगायतका दलले अध्यादेशलाई सरकारको ‘षड्यन्त्रपूर्ण’ कमदका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

कांग्रेसले सरकारको कदमलाई विरोधाभास र षड्यन्त्रपूर्ण भनेको छ । ‘संविधान निर्माण गरिँदा स्थिरताको परिकल्पना गरेर केही विशेष प्रावधान राखिएका थिए । तर, राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थाको अध्यादेशले त्यो मर्मलाई समाप्त गरेर अस्थिरताका लागि मार्ग प्रशस्त गरेको छ,’ मंगलबार बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले भनेको छ, ‘कोरोनासँग संगठित ढंगले लड्नुपर्ने वेलामा कुनै पनि राजनीतिक दल विभाजन गर्न सहज हुने प्रावधान ल्याइनु विरोधाभासपूर्ण एवं षड्यन्त्रपूर्ण छ ।’ पदाधिकारी बैठकले यस्तो प्रवृत्तिको भत्र्सना गर्दै अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।

अध्यादेश ल्याएकै दिन आपत्तिजनक कदम र गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति भन्दै टिप्पणी गरेको कांग्रेसले मंगलबार पदाधिकारी बैठक बसी षड्यन्त्रपूर्ण, जनताको जीवनप्रति उदासीन र संविधानका लागि अशुभ भन्दै भत्र्सना गरेको हो । ‘कोरोना संक्रमणविरुद्ध सिंगो देश एकढिक्का रहेर लडिरहेको र अझ सशक्त भएर लड्नुपर्ने वेला संविधानको मर्म र भावनाविपरीत अधिनायकवादी सोचका साथ ल्याइएको अध्यादेशलाई बैठकले जनताको जीवनप्रतिको उदासीन व्यवहार र लोकतान्त्रिक संविधानका लागि अशुभ संकेतका रूपमा लिँदै भत्र्सना र खेद व्यक्त गरेको छ,’ कांग्रेसको निर्णयमा भनिएको छ ।

‘यस्तो वेला युद्धस्तरमा सरकारले कार्य गर्नुपर्नेमा लोकतान्त्रिक संविधानलाई असफल बनाउने षड्यन्त्र गरिनुलाई कम्युनिस्ट सरकारको नियोजित नियत ठहर गर्दै बैठकले ऐक्यबद्ध ढंगले यसको प्रतिवाद गर्ने एवं सबै राजनीतिक दल, संघसंस्था, नागरिक समाज, आमसञ्चारका माध्यम र समस्त नेपालीलाई यसका विरुद्ध उभिन अपिल गर्ने निर्णय गरेको छ ।’

संविधानलाई असफल पार्ने षड्यन्त्र भन्दै कांग्रेसले प्रतिवाद गर्न सबै पक्षसँग अपिल गरेको छ । ‘जनता लकडाउनमा कष्टकर स्थितिमा छन्, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी अत्यावश्यक सामग्रीको अभावमा जोखिमपूर्ण ढंगले कोरोनासँग जुधिरहेका छन्,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘यस्तो वेला युद्धस्तरमा सरकारले कार्य गर्नुपर्नेमा लोकतान्त्रिक संविधानलाई असफल बनाउने षड्यन्त्र गरिनुलाई कम्युनिस्ट सरकारको नियोजित नियत ठहर गर्दै बैठकले ऐक्यबद्ध ढंगले यसको प्रतिवाद गर्ने एवं सबै राजनीतिक दल, संघसंस्था, नागरिक समाज, आमसञ्चारका माध्यम र समस्त नेपालीलाई यसका विरुद्ध उभिन अपिल गर्ने निर्णय गरेको छ ।’

कतिपय महत्वपूर्ण संवैधानिक नियुक्तिमा साझा स्वामित्वबोधको परिकल्पनाका साथ संविधानले विशिष्ट व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै कांग्रेसले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशले संविधानको त्यो मर्म र भावना एवं परिषद्को गरिमामय भूमिकालाई समाप्त गरेको आरोप लगाएको छ । बैठकले यो अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारसमक्ष माग गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसैबीच, कांग्रेस संसदीय दलले संविधानको मूल मर्मविपरीत अध्यादेश आएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेको छ । ‘सरकारको यस कार्यप्रति नेपाली कांग्रेस संसदीय दल गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दै घोर भत्र्सना गर्दछ । संविधानका प्रावधानलाई उल्लंघन गर्दै जारी भएको अध्यादेशले संविधानलाई नै चुनौती दिएको छ,’ दलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तसर्थ, बद्नियतपूर्वक ल्याइएका अध्यादेश तत्काल खारेज गर्न सरकारसमक्ष नेपाली कांग्रेस संसदीय दल जोडदार माग गर्दछ । साथै, लोकतान्त्रिक संविधानप्रतिकूल, यसका भावना र मर्मविपरीतका कुनै पनि अध्यादेश जारी नगर्न र भविष्यमा त्यस्ता विधेयक नल्याउन सरकारलाई सचेत गर्दछ ।’

समाजवादी पार्टीले राजनीतिक पार्टीहरूलाई सत्ता–शक्ति, पद र आर्थिक चलखेल गरी फुटाउने षड्यन्त्र गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको आरोप लगाएको छ । ‘राजनीतिक पार्टीलाई सत्ता–शक्ति, पद र आर्थिक चलखेल गरी फुटाउने षड्यन्त्र गर्न अध्यादेश ल्याइएको हो । यसले मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने र लोकतन्त्रलाई समाप्त पारी देशलाई नै ठूलो दुर्घटनामा पार्ने देखिन्छ,’ अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘यसले नेपाली जनताको ठूलो त्याग, संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समावेशितालाई धरापमा पार्ने र सिंगो मुलुकलाई नै द्वन्द्व र अस्थिरतातर्फ धकेल्नेछ ।’

समाजवादीले अध्यादेश फिर्ता लिन पनि माग गरेको छ । ‘अध्यादेश लोकतन्त्र र संविधानको मर्म र भावनाका प्रतिकूल हुनुका साथै देश र जनताको हितविरुद्ध पनि छन् । यसलाई सरकारले फिर्ता लिनुपर्दछ,’ समाजवादीले भनेको छ, ‘कोरोना महामारीबाट जनताको जीवनको रक्षा गर्दै लोकतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रिय हितका लागि सरकारले चालेको गैर–लोकतान्त्रिक कदमका विरुद्ध एकताबद्ध हुन आमजनसमुदाय तथा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँग अनुरोध छ ।’

समाजवादी पार्टीलाई फुटाउने लक्ष्यसहित सरकारले अध्यादेश ल्याएको चर्चा भइरहेको छ । समाजवादीका वरिष्ठ नेता अशोक राईले आफ्नो पार्टी दायाँ–बायाँ नहुने बताए । ‘यी सबै हल्ला हुन्, हाम्रो पार्टी कतै दायाँ–बायाँ हुन्न । वास्तवमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशपछि प्रधानमन्त्री रक्षात्मक अवस्थामा पुग्नुभएको छ । त्यसैले उहाँले आफ्नो पार्टीलाई होइन, अरू पार्टीतिर लक्षित गर्न ल्याइएको हो भनेर आलोचनाबाट बच्न छाला जोगाउन खोज्नुभएको हो,’ राईले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रणमा उहाँ अलोकप्रिय हुनुभो, त्यसैले ध्यान अन्यत्रै मोड्न या पार्टीभित्र अन्तरविरोध चुलिएकाले जोहो गर्नका लागि अध्यादेश ल्याएको हुन सक्छ ।’

अशोक राईले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रणमा उहाँ अलोकप्रिय हुनुभो, त्यसैले ध्यान अन्यत्रै मोड्न या पार्टीभित्र अन्तरविरोध चुलिएकाले जोहो गर्नका लागि अध्यादेश ल्याएको हुन सक्छ ।’

त्यस्तै, राजपाले पनि अध्यादेशको विरोध गरेको छ । राजपा अध्यक्षमण्डलका संयोजक शरदसिंह भण्डारीले प्रेसविज्ञप्ति जारी गरी सरकारले ल्याएका दुवै अध्यादेशप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । ‘सम्पूर्ण विश्व नै कोरोनाको महामारीबाट थलिएको वेलामा गरिएको यसखाले असामयिक र संवेदनहीन निर्णयले समग्र राजनीति नै कलंकित भएको छ भने यो निर्णय बेमौसमी बाजा साबित भएको छ,’ राजपाले भनेको छ, ‘राष्ट्रिय जनता पार्टी यस प्रकारको अलोकतान्त्रिक, गैरसंवैधानिक र गैरजिम्मेवार निर्णयको घोर भत्र्सना गर्दछ र तत्काल अर्को निर्णय गरी यो अध्यादेशलाई खारेज गर्न जोडदार माग गर्दछ ।’

राजपाले यसलाई जनभावनाविपरीतको कदम भनेको छ । ‘आमनेपाली जनताले दिएको म्यान्डेटका विपरीत पूरै मुलुकलाई अस्थिर बनाई राजनीतिप्रति वितृष्णा जगाउने गरी राजनीतिक दल विभाजन गर्न भएको ऐन संशोधन गरी ल्याएको अध्यादेश जनभावनाविपरीत स्थिरता, स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको आफ्नै मान्यताविरुद्ध मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने षड्यन्त्र भएको स्पष्ट छ ।’ त्यस्तै, संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलको नेतालाई भूमिकाहीन बनाउने गरी ल्याएको अध्यादेशले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने राजपाको ठहर छ ।

त्यस्तै, राप्रपाले पनि अध्यादेशले दल विभाजनलाई प्रोत्साहन गर्ने, राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने र अन्ततः प्रजातन्त्रलाई नै धरापमा पार्ने भएकाले फिर्ता लिन माग गरेको छ । ‘सम्भावित राजनीतिक अस्थिरता र प्रजातन्त्रको भविष्यमाथि आइपर्न सक्ने गम्भीर संकटलाई दृष्टिगत गर्दै उक्त दुई अध्यादेश फिर्ता लिन राप्रपा सरकार र सत्तारूढ दल नेकपालाई आग्रह गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को महामारी नियन्त्रण गर्ने कठिन चुनौतीलाई देशले सामना गरिरहेको अवस्थामा अस्थिरता र अराजकता बढाउने कुनै गतिविधि नगर्नसमेत सरकार र नेकपालाई राप्रपा आग्रह गर्दछ ।’

राप्रपाका अध्यक्षत्रय पशुपतिशमशेर जबरा, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी र कमल थापाले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशले शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनलाई कमजोर बनाउने तथा स्वेच्छाचारी शासनलाई बढावा दिने ठहर छ ।

नेकपा मसालले अध्यादेशका कारण सम्पूर्ण देशले पनि ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताएको छ । ‘अहिले राष्ट्रपतिद्वारा जारी गरिएको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशले देशमा व्यापक राजनीतिक एकता कायम गर्ने त धेरै टाढाको कुरा भयो, स्वयं सरकारमा भएको नेकपामा पनि विभाजनको स्थिति पैदा गर्ने संकेत देखा परेको छ,’ मसालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले भनेका छन्, ‘सरकारको त्यस प्रकारको नीतिका कारण नेकपाले त कडा मूल्य चुकाउनुपर्ने नै छ, त्यसका साथै ओली सरकारले अगाडि ल्याएको अध्यादेशका कारणले सम्पूर्ण देशले पनि ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ । यसप्रकारको स्थितिले प्रतिगामी शक्तिलाई पनि एक वा अर्को प्रकारले अगाडि आउन बाटो खोल्यो भने त्यो आश्चर्यको कुरा हुनेछैन ।’

यस्तै, कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले अध्यादेशलाई ‘सत्ताको उन्मादमा गैरसंवैधानिक कदम’ भनेर टिप्पणी गरेका छन् । नागरिक घरभित्र रहेको अवसर छोप्दै सरकारले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश द्रुत गतिमा जारी गरेको उल्लेख गर्दै कोइरालाले भनेका छन्, ‘स्पष्ट हुन्छ, सरकार नागरिकको जीवन रक्षाका लागि गम्भीर छैन । सरकार जनमतको दुरुपयोग गर्दै सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख छ । यो घटनाले कतै संसदीय व्यवस्था नै समाप्त हुन लागेको त हैन भन्ने आशंका पैदा भएको छ ।’ उनले यसलाई बेमौसमी बाजा भनेका छन् । ‘राजनीतिक चरित्र भएका व्यक्तिले यस्ता निर्णय गर्नै सक्दैनन् । कतै शासक बन्ने सपना त होइन ? अन्यथा यो बेमौसमी बाजा किन ?,’ उनले प्रश्न गरेका छन् ।

साझा पार्टीले अध्यादेशबाट प्रधानमन्त्री ओलीको अधिनायकवादतर्फको डरलाग्दो आकांक्षा प्रकट भएको ठहर गरेको छ । काण्डैकाण्डको ठेली दिएर आमविश्वास गुमाएपछि आफूलाई सत्तामा कायम राख्न प्रधानमन्त्रीमा स्पष्टतः निरंकुश, व्यक्तिवादी सोच हावी भएको साझा पार्टीको भनाइ छ । ‘देश कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण कठिन र अनिश्चयको परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका वेला थोरै मात्र मानवीय विवेक र राजकीय जिम्मेवारी बोध भएको नेताले गर्नै नसक्ने काम प्रधानमन्त्रीबाट भएको छ,’ संयोजक रवीन्द्र मिश्रले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सिंगो नेपाली राजनीतिक वृत्तमाथि नै आमजनमानसमा चरम अविश्वास बढ्दै गएको वेला सरकारले ल्याएको उक्त अध्यादेशले नेपालको लोकतन्त्रलाई नै संकटतर्फ उन्मुख गर्न सक्छ । यसले आफ्नो अक्षमता र अकर्मण्यता छोप्न स्थापित संस्था तथा लोकतन्त्रका मूल्यमान्यतामाथि प्रहार गर्ने पुरानै नेपाली राजनीतिक शैलीको पुनरावृत्ति गरेको छ ।’

(यो खबर राजनीतिक व्यूरोले आजको नयाँ पत्रीकामा लेखेको छ)